सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सजिलो बनाउन लागेको छ । ट्रायल परीक्षामा ६० अंक ल्याउनेलाई अनुमतिपत्र दिने गरी यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गरेको प्रस्ताव हुबहु स्वीकृत भए चालक अनुमतिपत्र पाउनेको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्नेछ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि अहिले प्रयोगात्मक परीक्षामा एक सय पूर्णाङकमा एक सय नै ल्याउनुपर्छ । सानो त्रुटिका कारण पनि त्यति अंक नल्याउनेले अनुमतिपत्र पाउादैनन् । यस व्यवस्थाले औसत ७५ प्रतिशत परीक्षार्थी असफल हुँदै आएका छन् । चालक अनुमतिपत्रका लागि दैनिक ५ हजारसम्मले परीक्षा दिन्छन् । तर, मुस्किलले साढे १२ सय उत्तीर्ण हुन्छन् । सानो त्रुटिकै कारण पनि लामो समय कुरेर फेरिफेरि परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको निष्कर्षसहित यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको हो । संशोधनको मस्यौदा यातायात व्यवस्था विभागले मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले मस्यौदा स्वीकृत गरे प्रयोगात्मक परीक्षामा सय पूर्णङकमा ६० अंक ल्याए पुग्नेछ ।
चालकको लिखित परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । सवारीसाधन सम्बन्धी आधारभूत जानकारी हुनेहरु सहजै उत्तीर्ण हुने गरी परीक्षा सरलीकृत भएपछि अनुमतिपत्र किनबेच रोकिने सरकारी दाबी छ । तर यसले दुर्घटना बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । अनुमतिपत्रमा कडाइ हुँदा पनि बढिरहेका दुर्घटनामा चालकको ज्ञान र क्षमतालाई लिएर बढी प्रश्न उठेका बेला खुकुलो व्यवस्था झनै घातक हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ । बरु परीक्षालाई खुकुलो बनाउनेभन्दा वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने जानकारहरुको सुझाव छ ।
देशभर अहिले १९ वटा यातायात कार्यालयले प्रयोगात्मक परीक्षा लिन्छन् । यस्तो परीक्षा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ट्रायल केन्द्रहरुमा हुन्छ । परीक्षा खुकुलो हुँदा यस्ता ट्रायल सेन्टरका सञ्चालकहाँ भीड बढ्नेछ । त्यसैले नियम संशोधन गर्दा व्यवसायीलाई पोस्न नभई, यस क्षेत्रमा मौलाएको अनियमिता, दुर्घटना र सेवाग्राहीको सुविधालाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ ।
