काठमाडौँ — सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
घिसिङले आफूलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गरिएको पत्र बुधबार बुझेका छन् । उनले उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालकै कार्यकक्षमा गएर नियुक्तिपत्र बुझेका हुन् । उनलाई उर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले मन्त्रीको कार्यकक्षमा नै नियुक्तिपत्र दिए थिए । उनले दिउँसो २ बजे प्राधिकरणमा पद बहाली गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी भदौ ३१ मा प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गरिएको पनि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघिका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरह र अहिले खाईपाई आएको सेवा सुविधालाई यथावत राखी जल तथा उर्जा आयोगको पूर्णकालीन सदस्यमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ ।
२०७३ भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त घिसिङलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र वर्षौंदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेको श्रेय जान्छ ।
दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गरेका थिए । २०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो । घिसिङ नियुक्त हुँदा प्राधिकरणको सञ्चिति घाटा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो । घिसिङको कार्यकालको अन्तिम वर्षमा प्राधिकरणको मुनाफा करिब १२ अर्ब पुगेको थियो । र प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सरकारी संस्थान बनेको थियो ।
विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा पनि उल्लेख्य सफलता हात पारेको जस घिसिङले पाएका थिए । २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटको अवस्थालाई घिसिङले चार वर्षमा १५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।
