काठमाडौं । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको बलमिच्याइँ गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
ललितपुरमा सोमबार आयोजित कार्यकर्ता भेलामा उनले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्नेभन्दा पनि सरकारले कानुनको शासन मान्नुपर्ने दाबी गरे ।
उनले नेपालको कानुनले कुनै पनि विषयमा अदालतले निर्णय गरिसकेपछि अदालतले गरेको अन्तिम फैसला कसुरका सन्दर्भमा सजाय मिनाहा हुन्छ कि हुँदैन भनेर कानुनले बन्दोबस्त गरेको उल्लेख गर्दै कानुनको बन्दोबस्तभन्दा बाहिर कोही पनि जान नमिल्ने जनाए ।
‘कानुनको बन्दोबस्तभन्दा बाहिर कोही पनि जान पाइँदैन,’ उनले भने, ‘आज सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गरिदियो, राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरिदिनुभयो, यो राजाको शासन होइन, यहाँ हुकुम चल्दैन । यो गणतन्त्र हो । गणतन्त्रमा केवल कानुन मात्रै चल्छ । कानुनको शासन मात्रै हुन्छ ।’
उनले सरकार चलाउन गाह्रो भयो भन्दैमा कानुन कसैले पनि मिच्न नहुने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गर्यो, राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरिदिनुभयो भन्ने हिसाबले मात्रै यसलाई लिन हुँदैन ।’
महामन्त्री थापाले रेशम चौधरीबारे अदालतको पूर्ण पाठ नआइसकेको अवस्थामा अदालतलाई हेप्नुले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै गएको प्रमाणित भएको धारणा राखे ।
उनले विधिको शासन वकालत गर्ने बेलामा सरकार परिवर्तन भएर केही फरक नपर्ने जनाए ।
