<!—->
काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथि सत्ता पक्षकै दलहरुले संसद्मा असहमति प्रकट गरे। असहमति प्रकट गर्नेमा सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालदेखि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासम्म छन्। जसले वर्तमान बजेट अवास्तविक भएको उल्लेख गर्दै संशोधन जरुरी भएको कुरा संसदमा उठाए।
एकीकृत समाजवादीका नेपालले यथास्थितिमा बजेट पास भए वर्तमान सत्ता-गठबन्धनको सरकार ढल्नसक्ने चेतावनीसमेत दिए। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि आइतबार सञ्चारकर्मीसँग नेपालले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘यो बजेटप्रति धेरै साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। आक्रोशित नै हुनुहुन्छ। त्यसैले बजेटमा लचकता नदेखाए के हुन्छ भन्न सकिँदैन। यही स्थिति रहने हो भने सरकार दुर्घटनामा जान्छ। तर त्यस्तो नजाओस्।’
सरकारलाई जोगाउनेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्ने बताउँदै उनले सबै चित्त बुझाएर, बेठीक कुरालाई सच्याएर जानुपर्ने र त्यसमा आफ्नो पनि प्रयास रहने बताएका थिए। त्यसअघि कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले बजेट अवास्तविक भएको स्वीकार्नुपर्ने बताएका थिए। कमजोरी रहेको जानेर अघि बढ्दा लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने धारणा उनले राखेका थिए।
सत्तापक्षका सांसदहरुले नै संसदमा खुलेर आलोचना गरेपछि बजेट संशोधन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। जनप्रतिनिधिहरुको सुझावलाई बजेटमा समेट्नका लागिभन्दा पनि सत्ता गठबन्धनभित्रै तिक्तताको विजारोपण हुन थालेपछि बजेट संशोधन गर्न सरकार तयार भएको देखिएको छ।
सांसदका सुझावका आधारमा बजेट संशोधन गर्ने सहमति भने संसद्मा नभइ सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा भएको छ। मंगलबार बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले बजेट संशोधन गर्ने सहमति गरेको हो। ‘बजेट असन्तुलित भएको गुनासो आएकाले ती गुनासो सम्बोधनका लागि संशोधन गर्ने सहमति भएको हो। बजेट पारित नहुँदै केही शीर्षकमा मिलाउन सकिने भएकाले संशोधनको सहमति भएको हो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।
संशोधन अनुसार कम बजेट परेका क्षेत्रमा थप्ने र बढी परेका क्षेत्रमा घटाउने विषयमा नेताहरुबीच सहमति भएको छ। संसद्मा प्रस्तुत बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्ने गरिए पनि अहिले कतिपय ठाउँमा धेरै गुनासो आएकाले मिलाउने प्रयास स्वरुप संशोधनको सहमति भएको बताइएको छ।
बजेट संशोधन गर्ने सरकारको कदम सही भए पनि बाटो भने गलत भएको पूर्व सभामुख दमनाथ ढुंगाना बताउँछन्। उनले भने, ‘गलत भएको कुरा संसद्मा कराएरै सुधार गर्ने हो। सुधार गर्नका लागि सहमति आवश्यक हुन्छ तर त्यो संसदीय दायराभित्रै खोजिनुपर्छ। त्यसका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समिति, संसदीय समिति र विशेष समिति गठनसमेतका व्यवस्था छन्।’ संसद्को हाताभन्दा बाहिर गर्ने सहमतिले संसद्को गरिमामा आँच आउने उनी बताउँछन्।
संसद्लाई दलीय सहमतिले ओभरटेक गरेको घटना भने यही पहिलो होइन। यसअघि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र पशुपतिमा चढाइएको सुनको जलहरी विवादमासमेत दलहरुले यस्तै अभ्यास गरेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकका विषयमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले बाहिरै छलफल चलाएका थिए। विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने विषयमा उनीहरुले वकिलहरूसँग छलफल गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वैशाख २३ गते छलफल गरेर राष्ट्रपतिले सोही अवस्थामा प्रमाणीकरण गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको निष्कर्षको परिणाम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरिदिए।
संसद्मा उठाइएका प्रश्नहरुको हलसमेत नेताहरुले बाहिरै खोजिरहेका छन्। जसको अर्को उदाहरण हो, प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिमा चढाइएको सुनको जलहरीमाथि उठाएको सवाल। दाहालले जेठ १० गतेको बैठकमा दाहालले भनेका थिए, ‘उहाँ (केपी शर्मा ओली) सरकारमा बस्दाखेर कति भ्रष्टाचारका काण्डहरु आए? यती, ओम्नी, वाइडबडी, स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्बको भ्रष्टाचार। त्यति मात्रै होइन, पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा पनि सुन लगाउने भनेर पित्तल लगाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरु हजारौं, सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरु छन्।’
संसद्मा दाहालले दिएको उक्त अभिव्यक्तिबाट एमाले चिढियो। जेठ १२ गतेको बैठकमा उसका सांसदहरुले असन्तुष्टि र आक्रोश मात्रै व्यक्त गरेनन्, वेल पनि घेराउ गरे। नाराबाजी गरे। बजेट प्रस्तुत गर्ने समयमा संसद्मा भइरहेको अवरोध हटाउन दलहरुले विधिबाहिरको पद्धति अवलम्बन गरे। सामान्यतया संसद्मा आएका यस्ता समस्याको समाधान कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिमा खोजिन्छ। तर, यो समस्या समाधानका लागि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको बाहिरै बैठक बस्यो।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै लेखनाथ दाहालले इंगित गरेको भ्रष्टाचारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संलग्नता नरहेको प्रष्ट्याउने, सभामुखले पनि उनको अभिव्यक्ति-अंशलाई रेकर्डबाट हटाउने र एमालेले अवरोध नगर्ने सहमति भयो। त्यही सहमतिअनुसार संसद्मा बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्यो।
उक्त विषयमा गत शुक्रबार कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सवाल उठाएका थिए। केसीले संविधानको धारा १०३ ले दिएको विशेषाधिकार संविधानको धारा १०५ ले मात्र तोड्नसक्ने बताउँदै अन्य कुनै सहमतिले तोड्न नसक्ने बताएका थिए। ‘त्यो संसदीय परम्परा मैले कहिँ पनि नदेखेको परम्परा हो। मैले त्यही दिनदेखि बोल्न खोजेको हो। मैले निकै प्रयत्न गरेँ हामी गलत दिशातर्फतिर जाँदै त छैनौं भनेर। सहमतिले संविधान परिर्वतन गर्न सकिन्छ र तर संविधान तोड्न सक्दैनौं,’ उनले भने।
पूर्व सभामुख दमनाथ ढुंगाना, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल र कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले उक्त कदमको त्यहीबेला सार्वजनिक रुपमा विरोध जनाएका थिए। सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले बाहिरैबाट प्रतिनिधि सभालाई ‘कब्जामा’ लिने विषयमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले प्रश्न उठाएका थिए। ‘संसद्को अधिकार सीमित दलका नेताले नै उनीहरुको स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने हो भने संसद्को औचित्य के रह्यो? देशको सार्वभौमसत्ता अधिकार संसद्मा कि सीमित दलका नेतृत्वमा हो?’ उनको प्रश्न थियो।
गएका तीन महिनामा भएका यी घटनाले स्थापित विधिभन्दा माथि दलीय सहमति हुन थालेको देखिएको छ। जसको असर संसदीय प्रणालीमासमेत परिरहेको पूर्व सभामुख दमनाथ ढुंगाना बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
