नेपालमा नेपाली सेनाको संख्या घटाउने विषयमा बेला–बेलामा बहस हुने गर्दछ । भारत र चीन दुई ठूला राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालमा सेनाको संख्या जति धेरै बनाए पनि ती देशबाट साँच्चै खतरा उत्पन्न भएमा उनीहरुसँग मुकाविला गर्न नसकिने भएकाले सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने भन्दै बहस हुने गरेको हो ।
२०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकै समारोहमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका लागि सेनाको संख्या बोझ मात्रै भएको भन्दै यसमा भारी कटौती गर्नुपर्ने राय पेस गरेका थिए । बरु, जनतालाई नै सैनिक तालिम दिएर अघि बढ्दा देशका लागि फाइदा हुने उनले औँल्याएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘नेपालको सेनाले कसैसँग लडेर फौजी रुपमा जित्ने स्थिति छैन। त्यो अवस्थामा रेगुलर आर्मी जनताका लागि बोझ मात्रै हो। आम जनताको शस्त्रीकरण नै यसको विकल्प हो। त्यसका लागि जनतालाई न्यूनतम सैनिक तालिम दिनुपर्छ। देशका लागि आवश्यक पर्दा सम्पूर्ण जनतालाई सैनिक शक्तिका रुपमा परिणत गर्दा नै वास्तवमा देशको पनि रक्षा हुनसक्छ।’
त्यति मात्रै होइन, दाहालले त्यसबेला सेनाप्रति गम्भीर आरोप पनि लगाए । शान्ति प्रक्रियामा आउनासाथ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै उनले नेपाली सेनालाई ‘बलात्कारी’ भनिदिए । यसको पनि चौतर्फी आलोचना भयो । सेनाले पनि सो आरोपमा आपत्ति जनाएपछि उनले गल्ती स्वीकार गरेर आफ्नो भनाइ सच्याए । अहिले उनै दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला फेरि सेनाको संख्याबारेको बहस सतहमा आएको छ ।
लामो समयसम्म आफैँसँग लडेको सेनाका विषयमा शान्तिप्रक्रियाका सुरुवाती वर्षमा माओवादी जति आक्रामक थियो अहिले त्यो स्थिति छैन । २०६३ देखि हालसम्म १७ वर्षको अवधिमा माओवादीको नेतृत्वमा चारपटक सरकार गठन भइसकेको छ । अहिलेसहित तीनपटक प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । यसबीचमा सनोसँगको सम्बन्ध सुधार भएर पनि हुन सक्छ, १७ वर्षअघि आफैँले उठाएको सेनाको संख्या कटौतीको विषयमा स्वयं प्रचण्ड अहिले मौन छन् । तर, केही राजनीतिक दल र सेनाका पूर्वअधिकारीले भने बेलाबखत सेनाको संख्या घटाउने विषय उठान गरिरहेका छन् ।
तीन वर्षअघि नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी शिवराम प्रधानले मुलुकमा ६५ हजार सेना भए पर्याप्त हुने बताएका थिए । सेनाका तत्कालीन युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशकसमेत रहेका प्रधानले प्रधानमन्त्रीले सेनापतिलाई प्रमुख सल्लाहकार मान्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए । देशका गौरवका आयोजना पनि सेनालाई जिम्मा दिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि राखेका थिए । सेनाका अर्का अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्नेतले पनि वैज्ञानिक ढंगले पुनर्संरचना गर्ने हो भने ६० देखि ६५ हजार सेना पर्याप्त हुने बताएका थिए ।
उनीहरुको भनाइप्रति तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले असन्तुष्टि जनाएका थिए । पूरै जीवन संगठनमा विताएका सैनिक अधिकारीहरुबाटै हचुवाका भरमा यस्ता अभिव्यक्ति आउनु दुःखद् भएको र सेनालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रबाट सो विचार निर्देशित भएको उनको आरोप थियो ।
यस्तै, गत माघमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले पनि सेना तथा सरकारी तलब खाने निजामती कर्मचारी जनशक्ति घटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । श्रीलंकाले सेनाको कटौती गरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा ४ लाख ८० हजार तलब खाने कर्मचारी पाल्न नै गाह्रो भएकाले यो संख्या घटाउनुपर्ने बताएका थिए । तीन दिनअघि मात्रै नेपाली सेनाका सहायक रथी बाबुकृष्ण कार्कीले ‘सेनाको साइजले किन पीडित छन् वाग्लेहरु ?’ भन्दै एक आलेखमार्फत वाग्लेको सो भनाइको आलोचना गरेका थिए ।
मंगलबार पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद विमला राई पौड्यालले नेपाली सेनाको संख्या पुनरावलोकन गर्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखिन् । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सांसद रहेकी पौड्यालले मुलुकभित्र लडाइँ नभएको र बाह्य शक्तिसँग जुध्ने क्षमता पनि नभएको भन्दै सैनिक संख्या कटौती गरेर मुलुकको ढुकुटी बचाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।
‘देशभित्र लडाइँ छैन, छिमेकीबाट लडाइँ हुने सम्भावना पनि देखिंदैन, भइहाले पनि टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। ८०–९० हजार सेना चाहिने कि नचाहिने ?’ भन्दै उनले प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
यस विषयमा बिहीबार उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले हाल कायम रहेको नेपाली सेनाको संख्या घटाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको कुनै पनि सोच नभएको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को छलफलका क्रममा पौड्याललगायत सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
‘मुलुकको आवश्यकता, तत्कालीन परिस्थिति, मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका आधारमा नेपाली सेनाको संख्या निर्धारण भएको हो,’ उनले भने, ‘भविष्यमा पनि सोही सिद्धान्तका आधारमा संख्या निर्धारण हुनेछ ।’
रक्षामन्त्री खड्काले हाल नेपाली सेना विभिन्न काममा पूर्ण रूपमा जिम्मेवारीका साथ सक्रिय रूपमा लागेको स्पष्ट पारे । नेपाली सेनाको संख्यालाई उच्चतम उपयोग गरी मुलुकको विकास र उन्नति तथा प्रगतिमा खटाइएको उनको भनाइ छ ।
‘नेपाली सेना, संविधान, प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सीमा सुरक्षा एवं भौगोलिक अखण्डता रक्षाका कार्यमा सदैव क्रियाशील रहेकोप्रति सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘कुनै पनि देशको सेनाको संख्या उक्त देशको भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र समय–समयमा मुलुकको आवश्यकताअनुसार निर्धारण हुने गर्छ ।’
नेपाली सेनाको संख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम निर्धारण हुनेसमेत उनले स्पष्ट पारे । साथै नेपाली सेनाले संविधान तथा अन्य कानूनले दिएको जिम्मेवारी, सरकारले समय–समयमा दिने जिम्मेवारी, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा शान्ति स्थापनाका गर्ने कार्यलगायत विभिन्न जिम्मेवारीमा पनि प्रभावकारी र जिम्मेवारपूर्वक निर्वाह गरेको बताए ।
‘सृष्टि रहेसम्म हाम्रो देश रहन्छ । त्यो बेलासम्म हाम्रो मुलुकको रक्षाका लागि, भौलोगिक अखण्डताका लागि, सीमा रक्षाका लागि नेपालीसँगै नेपाली सेना पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘प्रतिकूल अवस्थालाई अनुकूलतामा परिणत गर्दै नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिका अत्यन्तै अनुशासित रूपमा निर्वाह गर्दैै आएको छ ।’
नेपाली सेनाको दरबन्दी ९६ हजार चार सय ७७ भए पनि हाल ८१ हजार दुई सय ७७ संख्या कायम भएको उनले बताए । तीमध्ये ७४ हजार पाँच सय पाँच पुरुष र छ हजार सात सय ७२ महिला रहेको उनको भनाइ छ ।
हाल कायम रहेको नेपाली सेनालाई दुईवटा प्रमुख काममा जिम्मेवारी दिइएको उनले सुनाए । उनका अनुसार ४० हजार दुई सय सात जनालाई शान्ति सेना, विभिन्न तालिम प्रदान, विपद् व्यवस्थापन तथा र विकास निर्माणका क्षेत्रमा खटाइएको छ भने बाँकी ४१ हजार ७० जनालाई सञ्चालन र ड्युटीलगायतमा खटाइएको छ ।
नेपाली सेनालाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, वातावरण तथा प्रकृति संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा पनि खटाइएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाका लागि पनि नेपाली सेनाले प्रमुख भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली सेना विश्वका कुनै पनि भागमा संयुक्त राष्ट्रसंघको छातामुनि रहेर द्वन्द्वरत मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ,’ रक्षामन्त्री खड्काले भने, ‘शान्ति स्थापना भएका देशमा नेपाली सेनाप्रति त्यहाँका जनताले देखाएको विश्वास र अपनत्व गौरव गर्न लायक छ, यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव विश्वभर परेको छ ।’
रक्षामन्त्री खड्काले नेपाली सेना विश्वमा शान्ति स्थापनाका दृष्टिले संख्याका रूपमा दोस्रो र प्रभावकारीताका हिसाबले अब्बल रहेको बताए ।
रक्षामन्त्रीको भनाइअनुसार वर्तमान सरकार सेना कटौतीको पक्षमा छैन । बरु विपद् व्यवस्थापन तथा विकासका काममा अझै प्रभावकारी रुपमा सेनालाई लगाउने सरकारको तयारी छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले पनि देशको प्रमुख सुरक्षा निकाय सेनाबारे धारणा राख्दा अलिक गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्रै राख्नुउपयुक्त हुन्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि मुलुकको रक्षा गर्ने संवेदनशील संस्थाप्रति आवेगात्मक धारणा राख्नुले मुलुक र स्वयं सेनाप्रति पनि अपमान हुन्छ ।
- प्रकाशित मिति : ३ घण्टा अघि
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
