३ असार, काठमाडौं । नेपालले भारतमा साढे ३०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यात गर्न थाले पनि देशभित्रको खपत दरले उत्पादित सबै बिजुली उपयोग हुने अवस्था छैन । त्यसैकारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भारतले थप बिजुली निर्यातको अनुमति दिने र खपत नहुने सबै बिजुलीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिनेमा आशावादी छ ।
तर, भारतले गरेको ढिलाइ र अर्घेल्याइँका कारण ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय यो वर्षायाममा एक युनिट पनि बिजुली खेर नफाल्नुपर्ने अवस्था आउनेमा निश्चिन्त हुन भने सकेको छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता करिब २ हजार २०० मेगावाट नाघिसकेको छ । वर्षायाममा नदीको सतह बढ्ने भएकाले सबैजसो जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।
तर, नेपालले अधिकतम् साढे १७ सय मेगावाटसम्म मात्रै बिजुली खपत गर्न सक्छ । अझ रातको समयमा विद्युत खपतको दर करिब १ हजारदेखि १ हजार २०० मेगावाटसम्म झर्छ । यही कारण नेपालले वर्षायाममा रातको समयमा ठूलो परिमाणमा बिजुली भारत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तर, अहिलेसम्म भारतले करिब ३६४ मेगावाट मात्रै बिजुली भारत निर्यातको लागि अनुमति दिएको छ । अहिले नै अनुमति पाएजति बिजुली भारत गइरहेको छ । अझ मध्य वर्षायाममा उत्पादन हुने सबै बिजुली खपत हुन सक्ने अवस्था छैन ।
नदीमा बाढी हट्ने भएकाले असोजदेखि मध्य मंसिरसम्म प्राधिकरणलाई उत्पादित सबै बिजुलीको बजार व्यवस्थापन गर्न सकस छ । प्राधिकरणका अनुसार विशेषगरी मध्यवर्षायाम र दशैं–तिहारको समयममा राति बिजुली खरेर फाल्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । तर, त्यो बिजुली कति परिमाणको हुन्छ भन्ने यकीन छैन ।
आशावादी प्राधिकरण
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भारतमा थप बिजुली निर्यातको अनुमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, २२ मेगावाटको चिलिमे, २९ मेगावाटको लिखु ‘ए’ र २३ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत आयोजना अनुमति पाइने अपेक्षामा रहेको उनी बताउँछन् ।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचेको विद्युत् गत १९ जेठबाट भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री सुरु गरेको थियो । भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले ६ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी ३६४ मेगावाट विद्युत आइएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
भारतीय बजारमा पुगेको बिजुलीले राम्रो मूल्य पाइरहँदा वर्षायाममा अझै सयौं मेगावाट बिजुली खेर फाल्नुपर्ने जोखिम टरेको छैन । तर, ऊर्जा मन्त्रालय पनि वर्षायाममै माथिल्लो तामाकोशीको बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनेमा आशावादी छ ।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र जारी भएको थियो । त्यसलगत्तै विद्युत प्राधिकरणले थप ४ जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको थियो ।
प्राधिकरणको स्वामित्वका त्रिशूली तथा देवीघाटको ३७.७ मेगावाट, कालीगण्डकी ‘ए’को १४० मेगावाट, मध्यमर्स्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मर्स्याङ्दीको ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु–४ बाट उत्पादित ५१ मेगावाट विद्युत दैनिक रुपमा भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ स्वीकृति पाएका सबै आयोजनाको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री हुन थाल्नु दुई मुलुक बीचको विद्युत व्यापारका लागि कोशेढुंगा भएको बताउँछन् । आगामी दिनमा थप विद्युत निर्यातको लागि स्वीकृतिका लागि भारतीय पक्षसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको र यसको नतिजा छिट्टै देखिनेमा आशावादी रहेको उनले बताए ।
आईएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणाली अन्तर्गत दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) मा विद्युत बिक्री गरिन्छ । प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्यान्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणसहित बिडमा प्रतिस्पर्धा छ ।
विद्युत प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युतको प्रति युनिट बिक्री दर तय हुन्छ । प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात २४ घण्टा विद्युत निर्यात गरिन्छ ।
प्राधिकरणकोतर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार नेपालसँगको विद्युत् व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)ले गर्छ । एनभीभीएनले हरेक दिनको कारोबार सम्बन्धी विवरण प्रत्येक दिन साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई पठाउँछ ।
प्राधिकरणले हिउँदमा आयात गरेको विद्युतको प्रतियुनिट औसत दर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ७ पैसा छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म भारत निर्यात गरेको विद्युतको प्रतियुनिट औसत दर ११ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ । भारतबाट महँगोमा विद्युत आयात गरेको र अहिले सस्तो दरमा बिक्री गरेको भन्ने सांसदको प्रश्नको बुधबार संसदमा जवाफ दिंदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आयातको दरभन्दा अहिलेको निर्यातको दर महँगो रहेको बताएकी थिइन् ।
तामाकोशीलाई अझै तगारो
भारतीय बजारमा पुगेको बिजुलीले राम्रो मूल्य पाइरहँदा वर्षायाममा अझै सयौं मेगावाट बिजुली खेर फाल्नुपर्ने जोखिम टरेको छैन । तर, ऊर्जा मन्त्रालय पनि वर्षायाममै माथिल्लो तामाकोशीको बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनेमा आशावादी छ ।
विद्युतलाई ‘रणनीतिक वस्तु’का रुपमा व्यवहार देखाइरहेको भारतले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूमा बढ्दो चिनियाँ ठेक्का, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप ऊर्जाका जानकारहरुले लगाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गत २७ वैशाखमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका आयोजनाको बिजुली पनि भारतले नकिनेको बताएका थिए ।
अहिले भारतमा ऊर्जा संकटको अवस्था छ । पूर्णरुपमा नेपाली लगानीमा बनेका ठूलो आयोजनाबाट बिजुली लिने निर्णय गर्न कुनै लामो अध्ययन आवश्यक पर्ने थिएन । तर, भारतले तामाकोशीमा अनेक बहाना बनााएर अर्घेल्याइँ गरिरहेको छ ।
चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले सिभिलतर्फको ठेक्का पाएको माथिल्लो तामाकोशीमा परियोजनाको परामर्शदाता र हाइड्रोमेकानिकलतर्फको काम भारतीय कम्पनीले गरेको थियो । महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त अमेरिकी लगानीको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना पनि सिनो हाइड्रोले नै पुनर्निर्माण गरेको हो ।
चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने भारतको लिखित नीति भने छैन । भारतले २६ फेब्रुअरी २०२१ (१४ फागुन २०७७) जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिले ‘सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात गरिने छैन’ भनेको छ । यो व्यवस्थाले चीन र पाकिस्तानको लगानी भएका आयोजनाको बिजुली भारत जानबाट रोकेको छ ।
‘नियन्त्रण’ शब्दलाई आधार बनाएर चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली रोक्न खोजेको ऊर्जाका अधिकारीहरूको आशंका छ । ‘आयोजनास्थल निर्माण भएपछि ठेकदारको नियन्त्रण नरहने भएकाले के आधारमा नेपालको बिजुली रोकिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन,’ एक अधिकारी भन्छन् ।
भारतले रोकिरहेको तामाकोशी पूर्णरुपमा नेपालको लगानीमा बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । आयोजनामा सरकारको १२ अर्ब, कर्मचारी सञ्चयकोषको १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब ९० करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई अर्ब ८० करोड र नागरिक लगानी कोषको दुई अर्ब रुपैंया लगानी छ ।
१० अर्ब ५९ करोडको स्वपुँजीसहितको यो आयोजनामा प्राधिकरणको ४ अर्ब ३४ करोड, नेपाल टेलिकमको ६३ करोड, नागरिक लगानी कोषको २१ करोड, राष्ट्रिय विमा संस्थानको २१ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोष र बचतकर्ताको १ अर्ब ८२ करोड, तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीको ४० करोड, कर्जा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीको ३० करोड, दोलखाका स्थानीयको १ अर्ब ५ करोड र सर्वसाधारणको १ अर्ब ५८ करोड सेयर पुँजी छ ।
न्यूखिम्ती सबस्टेसनमा जोडिएकाले तामाकोशी आयोजनाको बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको ४०० केभी प्रशारण लाइनबाटै भारत लैजान पनि सहज छ ।
प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता अनुसार केही वर्षभित्र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएर उत्पादन हुने करिब ३३ सय मेगावाट विद्युत पनि किन्नुपर्छ ।
६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनासँग प्राधिकरणले ‘लेऊ वा तिर’ (पीपीए मोडालिटी) मा सम्झौता गरेको छ । यसकारण वर्षायाममा बढी हुने विद्युत भारतलाई बेच्नु प्राधिकरणका लागि अनिवार्य छ । त्यसो हुन नसके अर्बौ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम छ ।
प्राधिकरणले विद्युत बढी भएमा आफ्नो स्वामित्वको आयोजनाहरूको बिजुली खेर फालेर जरिवाना तिर्ने अवस्था टार्ने गरेको छ । आयोजनाहरू बनेर बिजुली उत्पादन बढ्दै जाँदा प्राधिकरण दबाबमा पर्दै गएको छ । भारतले चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली नलिए धेरै बिजुली खरेर गएर प्राधिकरणले सम्भावित वित्तीय लाभ गुमाउनेछ ।
नेपालको विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको लागि अहिले भारत एकमात्र सहज बजार हो । चीनसँग न विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छ न त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नै बनेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार समझदारी भएपनि भारतकै बाटो लैजानुपर्ने जटिलता छ । यस्तो अवस्थामा भारतले तामाकोशीलाई भारतीय बजारमा अनुमति दिएर यो वर्षको सबै चुनौती व्यवस्थापन हुने आशामा प्राधिकरणका अधिकारीहरु छन् ।
