<!—->
काठमाडौं– एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा लामो समयदेखि संसद्मा अवरोध छ। यसरी संसद् अवरोध हुँदा जनताका आवाजहरू संसदमा उठ्न सकेका छैनन्। साउन १० गतेदेखि नेकपा एमालेले गरेको संसद् अवरोध मंगलबार पनि जारी राख्यो। अवरोधकै बीच सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक अघि बढाए।
लामो समयपछि मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठक बस्यो। संसद्मा १ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा किन छानबिन समिति बनाउने भन्दै एमालेका तर्फबाट योगेश भट्टराईले पार्टीको धारणा राखे। भट्टराईले संसदीय सुनुवाइ समिति किन आवश्यक छ भनी केही विगतका कारण र तर्कहरू पेस गरे।
‘आज सुन तस्करको देश भनेर छवि बनेको छ। सुन तस्करको देशवाट आएको भनेर कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ‘विगतको घटना हेर्दा सुडान घोटला काण्ड संसद्कै समितिले छानबिनपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा गएको हो। यो संसदीय समितिकै कारणले भएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वमा समिति नबनाएको भए पूर्व प्रधानमन्त्रीले आत्मरक्षाको विज्ञप्ति दिनुपर्ने थिएन।’
उनले यी दुई घटना देखाउँदै अहिले पनि छानबिन समिति बनाउन आवश्यक रहेको र एमालेले त्यसैअनुरुप माग गरेको बताए। उनले यसका लागि केही तर्क पनि अघि सारे।
उनले अमेरिकामा ट्विनटावर घटनामा पनि छानबिन समिति गठन भएको उदाहारण पेस गरे। भारत भ्रमण र चीन भ्रमणका क्रममा सिमामा गैरकानुनी काम भएको र सिमामा बसेर आफ्नै नागरिकले तस्करी गरिरहेकाले भेटेपछि पक्राउ गरी बुझाउन अनुरोध गर्दै आएको सुनाए। सीआईबी र राजश्व अनुसन्धान विभागले उच्चस्तरीय सिफारिस गर्न सक्छ भनी प्रश्न उनले गरे।
गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बयान कसले लिन्छ? भनी प्रश्न पनि उनले गरे। उनले प्रश्न गरे, ‘विमानस्थलमा यत्रा निकाय हुँदा पनि को कहाँ थियो? यसमा कसले प्रश्न उठाउँछ?’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेको र नेपाली कांग्रेसले पनि सर्मथन गरेको भन्दै ह्विप नलगाई छानबिन समिति बनाउने कुरामा भोटिङको माग उनले गरे।
एमालले संसद अवरोध गरेको भनेर एकोहोरो आरोप लगाउने कार्य भएको, तर आफूहरुले अनुसन्धान निष्पक्ष होस् भनेर यो प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमालेको समर्थनमा आफ्नो मत राख्यो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘तपाईंहरुले गरेको अनुसन्धान पूर्ण छ? ललिता निवासमा पूर्ण छ?’ ललिता निवास प्रकरणमा सरकार अनुसन्धान अपूर्ण छ भन्ने अदालतले भनेको भन्दै सरकारले कसैलाई जोगाउन खोजेको कुरा अदालतले भनेको दावी उनले गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने संसद् अवरुद्धको विरोधगर्यो। रास्वपाले संसद्मा छलफल हुनुपर्ने भनाइ राख्दै तीन दलको बार्गेनिङ अन्य समयमा गर्न भन्यो। सभापति रवि लामिछानेले भने, ‘तीन जना नेता मिलेर छलफल गर्नुपर्ने भएपछि पहिले नै बैठक बसेर मिल्नुपर्ने मिलाउनेपर्ने कुरा किन गर्न सक्दैनन्? रातारात किन गर्न सक्दैनन्। यो बार्गेनिङ सदन चल्ने समयमा नै किन गरिन्छ?’
नेपाली कांग्रेसले संविधान अनुसार नै जघन्य र सांगठनिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकार सीआईबीलाई दिएको भन्दै सरकारको समर्थन गर्यो। सांसद विश्वप्रकाश शर्माले एमाले सरकारमा हुँदा समातिएको ३३ किलो सुनबारे प्रश्न गर्दै भने, ‘संविधानले भन्छ जघन्य अपराध र सांगठिक अपराधको गहिराईघमा गएर गर्ने अनुसनन्धान प्रहरीको हो। कसप्रति अविश्वास हो? हामी आफैलाई अविश्वास गरिरहेका छौँ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसद्मा जवाफ दिँदै संसदीय छानबिन समिति नबन्ने बताए। सीआईबीको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
