<!—->
काठमाडौं- मंगलबार बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद्मा जारी अवरोधप्रति असन्तुष्ट देखिन्थे। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटकपटक संवाद गरे तापनि बालुवाटारको सहमति नयाँ बानेश्वर पुग्दानपुग्दै भाँडिने गरेको उनको भनाइ थियो। त्यसलाई संश्लेषण गर्दै उनले भने, ‘एमालेलाई संसद् नचले नचलोस् भन्ने भएको छ।’
सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित नेकपा एमालेले सुरु गरेको संसद् अवरोध तेस्रो हप्तासम्म कायम छ। सम्भवतः भदौ ३ को प्रतिनिधि सभा र भदौ ५ को राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अवरोध नै हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असन्तुष्टिको सार त्यही हो।
गत जेठ र असारमा पनि एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो। तर सहमतिमार्फत् केही दिनमै खुलाइएको थियो। पछिल्लो समय भने तीन हप्तादेखि संसद् अवरोध भइरहेको छ। निरन्तरको अवरोधका कारण सदन नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। यसबीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए। पछिल्लो पटक साउन २२ गते सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा दुई पटक भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। सरकारका मन्त्रीहरु, विभिन्न पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग पनि उनले पटक–पटक संवाद गरेको तर निकास ननिस्किएको सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारी बताउँछन्।
‘सभामुखले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलाई निरन्तरको सदन अवरोध कुनै पनि हालतमा ठीक नभएको भनिराख्नुभएको छ’, अधिकारीले भने, ‘सत्तापक्षलाई सदन खुल्ने वातावरण बनाउन र प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिका लागि सरकारसँग संवाद र छलफल गर्न भन्नुभएको छ। उहाँले दुवै पक्षलाई कमसेकम सदनको अवरोधचाहिँ हटाइदिन भन्नुभएको छ।’
२३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख दलहरुको शीर्ष नेताको बैठकले आंशिक निकास निकालेको थियो। जसअनुसार, त्यसैदिन बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा सबै दलका एकएक जना सांसदले बोल्ने र सुन प्रकरण लगायतका विषयमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिनेसम्मको सहमति भएको थियो। गृहमन्त्रीले जवाफका क्रममा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको प्रतिबद्धता व्यक्त नगरे एमालेले बैठक अवरोध गर्ने बतायो। बैठकमा गृहमन्त्रीले बोले तर तत्काल समिति गठन नगर्ने प्रष्ट पारे। पूर्वघोषणाअनुसार एमालेले बैठक अवरोध गर्यो।
एकातिर सदनको अवरोध हटाउन औपचारिक संवाद तीव्र हुन सकेको छैन, अर्कोतिर सांसदहरुले सार्वजनिक सरोकारका कैयौं विषयमा बोल्न पाएका छैनन्। सदनको एउटा मुख्य काम मानिने कानुन निर्माण पनि ठप्प छ। सदनमा बाढी-पहिरो डेंगु, आँखा पाक्ने रोग, लम्पिस्किन लगायत पछिल्लो समय चर्चामा रहेका विषय ढुक्कसँग प्रवेश हुन सकेको छैन। कतिसम्म भने, सदन अवरोधको कारण बनेको सुन तस्करी प्रकरणमै पनि फरक–फरक पार्टीका सांसदहरूले फरक–फरक कोणबाट धारणा राख्न पाएका छैनन्। यसबीचमा दर्ता भएका केही सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुन सकेको छैन। विविध विषयमा सांसदहरुको तयारी त्यतिकै खेर गइरहेको छ।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध भएपछि सदनबाहिर बोलेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरुले सदनमा धेरै कुरा भन्नुपर्ने भए पनि नपाएको बताएका थिए। भनेका थिए, ‘हामी आफ्ना मुद्दाहरु राख्न चाहन्थ्यौं। हामीसँग सूचनाहरू छन्। हामीले उठान गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्।’ प्रतिनिधि सभाको त्यस दिनको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा र एमालेका सांसद मानवीर राईलाई आकस्मिक समयमा बोल्नका लागि समय दिएका थिए। तर राई बोलिनसक्दै सभामुखले शून्य समयको कार्यक्रम सुरु गरेका थिए। आफूहरूलाई समय नदिइएकोमा लामिछानेले असन्तुष्टि जनाउँदै सदन ‘हाइज्याक’ भएको बताएका थिए।
सदन निरन्तर अवरोध हुन थालेपछि रास्वपाले नै रचनात्मक विरोधको कार्यक्रम समेत अपनाएको छ। सो पार्टीले साउन २४ गते पनि सदनबाहिरै सांकेतिक रुपमा सदनको अभ्यास गरेका थिए, सामूहिक रुपमा आफ्ना विषय पत्रकारमाझ प्रस्तुत थिए। साउन २९ गते पनि त्यस्तै प्रयास गरे। साउन २६ गते सभामुखलाई पत्र नै बुझाएर प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित गराउन सचेत गराएका थिए। पत्रमा नै उनीहरुले राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध संसद्को समयको कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए।
‘प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको अवैध सुनकाण्डका सवालमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेर सदन अवरुद्ध गरिरहेको र सत्तापक्षले सो प्रक्रियामा जान अस्वीकार गरी विगत लामो समयदेखि जनताको सार्वभौम सदन अवरुद्ध छ। जनताको सार्वभौम संसद् यसरी अवरुद्ध भइरहँदा जनताको मुद्दा, दैनानुदिनका समस्या र राष्ट्रमाथि परेका संकटहरूका विषयमा सदनमा कुरा राख्न नपाउँदा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार हनन हुन पुगेको छ’, पत्रमा भनिएको थियो, ‘तसर्थ, सम्माननीय सभामुख महोदयलाई हाम्रो पार्टी जारी अधिवेशन नियमित गर्न आवश्यक पर्ने पहलकदमी लिइदिनुहुन र सबै जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरुलाई यसतर्फ सजग गराइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछ।’
तर सदन खुलाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तीन ठूला दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र भने गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन। नयाँ राजनीतिक दलका प्रतिक्रियाबाट दबाब मससुस गरेको पनि देखिँदैन। परिणामतः संघीय संसद्का दुवै सदन पटक–पटक अवरोध भइरहेका छन्। जसले गर्दा सदनमा बोलेर आफ्ना विषय सुदूर भविष्यसम्म रेकर्ड गराउन चाहने सांसदले अवसर पाइरहेका छैनन्। सोमबार नै लामिछानेले भनेका थिए, ‘कैयौं यस्ता संवेदनशील विषयहरु हुन्छन्, जसलाई संसद्को रेकर्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई दिने सूचनाहरु हुन्छन्।’ तर, निरन्तरको अवरोधले लामिछाने लगायतका सांसदहरुले त्यो अवसर गुमाउँदै गएका छन्। समग्र सदन बोलेर रेकर्ड राख्नेभन्दा बोल्न नदिइएर रेकर्ड कायम हुने परिस्थितिको पुनरावृत्त खेप्न अभिशप्त हुने देखिँदैछ।
अहिलेको स्थिति यथावत् रहेमा सदन खुल्ने दुई विकल्प छन्- कि एमालेले माग गरेअनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्छ, कि एमाले नै त्यस किसिमको छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्नुपर्ने हुन्छ। तर, दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हट्न चाहेको देखिँदैन। सत्ता साझेदार र प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले त संसदीय दलको बैठकबाटै सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सीआईबीले नै गर्ने भनेर प्रष्ट अडान लिएको छ। जसले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रलाईसमेत राहत पुगेको छ। उसले बलियो मेरुदण्ड पाएको छ।
सदन अवरोधकर्ता दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी आफूहरुको मागबाट पछि हट्ने वा अन्य तरिकाबाट दबाब जारी राखेर सदनको अवरोध खुलाउने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबन्दासम्म र तस्करहरूलाई कारबाही हुने कुरा सुनिश्चित नहुँदासम्म हाम्रो विरोधका कार्यक्रम यथावत् नै राख्छौं। यसमा हामीले कम्प्रोमाइज गर्ने स्थिति छैन’, उनले भने।
विगतमा एमालेकै नेतृत्वमा हुने गरेको संसद् अवरोधले रेकर्ड कायम गरेको छ। उसले २०५७ सालमा एउटा अधिवेशन र २०७८ मा दुइटा अधिवेशन नै अवरोध गरेको थियो। साथै सरकारको नेतृत्व गरेका बेलामा २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो। त्यसैले आलोचकहरू सत्तामा हुँदा संसद् विघटन र प्रतिपक्षमा हुँदा अवरोध गर्ने एमालेको छवि बन्दै गएको बताउँछन्। त्यसलाई एमालेले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। गिरी भन्छन्, ‘अहिलेको अवरोध हाम्रो आग्रहले भएको होइन। सरकारको अकर्मण्यताको कारणले भएको हो।’
माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सो.शी (चौधरी) भने सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नहुने बताउँछिन्। विगतमा बनेका आयोगले पनि राम्रो प्रभाव नछाडेकाले त्यसको औचित्य नरहेको पुष्टि हुने उनले बताइन्। सदन खोल्ने नाममा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न सहमत हुन नसकिने उनले बताइन्। ‘एमालेले भनेजस्तो आयोग बनाउने कुराको तुक छैन’, उनले भनिन्, ‘सदन खुलाउनका लागि एमालेले आफ्नो माग छोड्नुपर्छ। र सीआईबीलाई नै मद्दत गर्नुपर्छ।’
सम्बन्धित समाचारहरुः
एमाले आफैंले सम्झाइरहेको ५७ दिन लामो त्यो संसद् अवरोध
५७ साल भाग दुई: अन्त्य हुँदै निरन्तर अवरोध झेलेको संसद् अधिवेशन
एमालेको नयाँ रेकर्ड : लगातार दुईटा संसद् अधिवेशन अवरोध, नाराबाजीमा बित्यो १४३ दिन
सभामुख–एमालेको तिक्तताले ‘डेडलक’मा संसद् : कहिले भेटिन्छ मिलनबिन्दु?
सभामुखको च्याम्बरमै पुगेर एमाले सांसदहरूले दिए धम्की- ‘बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ’
बेहाल विधायिका : बेपरवाह सरकार र शिथिल संसद्को परिणाम
सरकार बनाउन उस्ताद, कानुन बनाउन उदासीन
तीन दलबीच सहमति, संसदीय गरिमामा प्रहार !
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
