संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलबीच सुनकाण्डको छानबिनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)लाई निष्क्रिय बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठनको सहमति भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको माग अनुसार उच्चस्तरीय समिति गठनमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपासहितका दल सहमतिमा पुगेको जस्तो देखिएको छ । तर गहन प्रकृतिका घटनाको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने राज्यको प्रमुख अनुसन्धान ब्यूरोले सुनकाण्डमा गरिरहेको छानबिनमाथि प्रश्न उठाइएको हो ।
लगातार दुई दिन छलफल गरेपछि सिंहदरबारमा सोमाबार मध्यराति सिआइबीको सट्टामा उच्चस्तरीय समिति गठनको सहमति भएको हो ।
यसैले अब छिट्टै सिआइबीले यो प्रकरणको छानबिनको प्रतिवेदन बुझाउन भन्ने र उच्चस्रतीय समितिले काम थाल्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी भएको छ ।
यसैले अब बन्ने समितिको टिओरका लागि छलफल गर्न दलहरुले कार्यदल नै गठन गरेका छन् । मंगलबार ११ बजेसम्ममा कार्यदलले मस्यौदा तयार पार्ने र दलहरुलाई बुझाउने छ ।
यो कार्यदलमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट सुवास नेम्वाङ र माओवादीबाट हितराज पाण्डे छन् । उनीहरुले मस्यौदा बुझाएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताले उच्चस्तरीय समितिले गर्ने कामको प्रकृति टुंगो लगाउनेछन् ।
राज्यको संयन्त्र हुँदाहुँदै यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै प्रमुख दल मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पारित गर्ने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न तयार भएका हुन् ।
यस्तो उच्चस्तरीय समितिको प्रमुख उच्च अदालतका प्रमुखलाई बनाउन दलबीच मोटामोटी सहमति भएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसारको यस्तो समितिमा सरकारी वकिलसहित दलका प्रतिनिधि पनि हुन सक्ने बताइएको छ ।
सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीले पटकपटक सिआइबीबाटै सुनकाण्डको छनबिन गर्ने बताएका थिए । तर एमालेको अडानपछि प्रमुख दल नै उच्चस्तरीय समिति गठनमा एकाएक सहमत देखिएका हुन् ।
राष्ट्रिय दलहरुको बैठकले संसद् सञ्चालन गर्नेबारे सकारात्मक छलफल गरेको भन्दै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सदन खोल्ने विकल्पमा समिति गठन गर्न लागेको जानकारी दिए । उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर सदन खुलाउने र सुनकाण्डको छानबिन गर्नमा दलहरुबीच सहमति भएको जानकारी दिए ।
संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको, देशभर बाढी पहिरो, लम्पी स्किन जस्ता समस्याको विषयमा गहन छलफलप्रति असंवेदनशील रहेको भन्दै एमालेलाई बैठक खुलाउन नैतिक संकट परिसकेको थियो । तर एमालेको मागभन्दा पनि बढी महत्व दिँदै दलहरु उच्चस्तरीय छानिबन समिति गठनको सहमतिमा पुगेका हुन् ।
भन्नलाई नेताहरुले सिआबीको अनुसन्धानलाई नयाँ बन्ने समितिले प्रभाव नपार्ने बताइएको छ । तर भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सरकारले एकपछि अर्को आक्रामक अभियान चलाउने र नेताहरुलाई पक्रिन थालेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सशंकित बन्न पुगेका छन् ।
केही दिन अगाडिमात्रै कांग्रेसले सुनकाण्डमा उच्चस्स्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर एकाएक कांग्रेस पनि एमालेकै लाइनमा मिसिन पुगेको हो । सभापति देउवाले त पछिल्लो समय गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरिरहेको कामप्रति नै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
आफ्नो दलका बालकृष्ण खाँणलाई थुनेको, अहिले सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको भन्दै देउवा आक्रोशित बन्दै आएका छन् । यतिमात्रै होइन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि गृहमन्त्रीले छानीछानी कांग्रेस नेतालाई दुःख दिएको र आफू अनुकुल बयानमा बाध्य पारेको जस्तो आरोप देउवाले लगाउँदै आएका छन् । लगातार दुई दिनसम्म बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि सहमतिका सरकारमा गृहमन्त्री एक्लै जान्नेसुन्ने बनेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
देउवाको यो आपत्तिमा ओली पनि मिसिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत उच्चस्तरीय समितिलाई टार्न नसकेको घटनाक्रमले देखाउँछ । ओली पनि आफ्ना नेतालाई गृहमन्त्रीले रिसीइबी साँधेको तर सुनकाण्डमा मुछिएका माओवादीका नेतालाई उम्काउन लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसरी कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले दबाब बढाएपछि सिआइबीको भूमिकालाई खुम्च्याउँदै उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारीनजिक दलहरु पुगेका हुन् ।
तर अनियमिततामा मुछिएका जुनसुकै दलका नेतालाई नछोड्ने नीतिमा सरकार अगाडि बढेपछि देउवा र ओली सबैभन्दा बढी सशंकित भएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीले गिरीबन्धु टि स्टेटको मुद्दाको फाइल खोल्ने चेतावनी दिएपछि ओली झन् आक्रोशित भएको बताइन्छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले केही दिन अगाडि बालुवाटार, गिरीबन्धु टी स्टेस, र लडाकु शिविरको छानबिनका विषय उठ्नेवित्तिकै एक अर्कालाई पोल्ने डरले शीर्ष तहमा सहमति जुट्ने र केही पनि छानबिन अगाडि बढ्ने संशय व्यक्त गरेका थिए ।
थापाको संशयलाई बल पुग्ने गरी अनुसन्धानका कुनै प्रभावशाली विज्ञ नहुने उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर संवेदनशील सुनकाण्डको छानबिनलाई झन् कमजोर बनाउने बाटोमा दलहरु लागेका हुन् ।
शीर्ष तहमा सहमति भएपछि बन्ने समिति अब दलहरुको निर्देशन र स्वार्थबाट बाहिर गएर अनुसन्धानतर्फ लाग्ने देखिंदैन ।
दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेविरुद्ध निहुँ खोज्दा सरकार नै तलमाथि हुन सक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि पछिल्लो समय अडानबाट ब्याक भएको घटनाक्रमले देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसस, एमाले र माओवादीसँगै रास्वपा, जसपा, राप्रपासहितका दलका शीर्ष नेता पनि सहभागी थिए ।
संसद खुलाउने बहानामा अन्य दललाई पनि साक्षी राखेर दलहरु सिआइबीको सट्टामा छानबिन समितिको सहमतिमा पुगेका हुन् ।
