काठमाडौं । सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेका डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिरकरणको मुख्य लगानी (सहायक कम्पनी)को नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी (एनपिटिसी) ले अझै काम सुरु गरेको छैन । छुट्टै संस्थामार्फत विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यसहित मार्च ०१७ (फागुन–चैत०७३) स्थापना भएको उक्त कम्पनीले ८ पुुस ०७८ मा (२३ डिसेम्बर ०२१) मा लाइसेन्स पाएको थियो । तर, लाइसेन्स पाएको १८ महिना बित्दा पनि उक्त कम्पनीले काम गर्न सकेको छैन ।
८ पुस ०७८ को मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापित एनपिटिसीलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनीलाई लाइसेन्स पनि दियो । तर, अहिले उक्त कम्पनी गुमानजस्तै बनेको छ । माउ कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँ भने आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । अहिले प्राधिकरणले भारतमा दैनिक ६ सय ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको काम गर्दै आएको छ ।
संसद्मा दर्ता हुन लागेको विधेयकमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार छुट्टाछुट्टै निकायले गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यसअनुसार प्राधिकरण खण्डीकरण हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्दै छ । त्यसको पूर्वतयारी स्वरुप पनि यो कम्पनी स्थापना भएको थियो । जहाँ प्राधिकरणको बहुमत (५१ प्रतिशत) सेयर छ । साथै, हाइडो« इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलमेन्ट कम्पनी प्रयोग गरेर यसलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिएको थियो । ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा सस्ंथासित करार गरी सोही करारमा उल्लिखित सर्तहरुका आधारमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न –गराउन सक्नेछ’, विद्युत् ऐनको दफा ३५ उल्लेख छ । सोहीअनुसार लाइसेन्स पाएको कम्पनीले भने अहिलेसम्म विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि उक्त कम्पनीले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेको उनको भनाइ छ तर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी काम सुरु भएको छैन । विभिन्न प्राविधिक कारणले कम्पनीले विद्युत् व्यापारको काम गर्न सकेन, उनले भने, ‘तर छिट्टै यस कम्पनीले विद्युत् व्यापारको काम सुरु गर्नेछ ।
यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल पनि एनपिटिसीले काम गर्ने नसक्नुमा केही प्राविधिक कारण रहेको बताए । ‘कम्पनीले लाइसेन्स लगिसक्यो । तर, अझै काम सुरु भएको छैन,’ उनले भने, प्राधिकरणबाहेकका कम्पनीलाई विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक नीतिगत संरचना तयार भइसकेका छैनन् । त्यस्ले पनि यसमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ । यद्यपि, हामी अहिले यसबारे आवश्यक कार्यविधिलगायतका नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौँ ।’
विद्युत् व्यापार गर्ने भएका कारण उक्त कम्पनीलाई विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने अधिकार पनि छ । कोटा सिस्टम भएका कारण अहिले निजी क्षेत्रका १२ हजार मेगावाट आयोजनाको पिपिए अन्योलमा छ । प्राधिकरणकै तीन हजार मेगावाट आयोजनाको पिपिए रोकिएको छ । त्यो अवस्थामा यस कम्पनीले काम सुरु गरेर पिपिए आह्वान गरेको भए उनीहरुले पिपिए गर्न पाउने थिए । फलस्वरुप उक्त आयोजनाको विकासक्रम अघि बढ्ने थियो । तर, लाइसेन्स कम्पनी गुपचुप हुँदा उक्त अवसरसमेत घुमेको निजी क्षेत्रका ऊर्र्जा व्यवसायी बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रमा विभेद
विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यसहित निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका चारवटा कम्पनीलाई सरकारले कानुन नभएको भन्दै लाइसेन्स दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्सहित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान), नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) लगायतले विद्युत् व्यापार गर्न कम्पनी स्थापना गरेका छन् । लाइसेन्स पाएको अवस्थामा तत्काल काम सुरु गर्न सक्ने उनीहरुको दाबी छ । तर, उनीहरुलाई सरकारले लाइसेन्स दिएको छैन । लाइसेन्सप्राप्त सरकारी कम्पनीले भने अझै काम सुरु गर्न सकेको छैन ।
आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
