Sunday, March 3, 2024
Homeआर्थिक३ हजारमा नर्भिकलाई २ रोपनी सरकारी जग्गा !

३ हजारमा नर्भिकलाई २ रोपनी सरकारी जग्गा !

 

काठमाडौं । सरकारी जग्गा उपयोग सम्बन्धी निति अनुसार कुनैपनि सरकारी जग्गा निजि क्षेत्र वा कुनै पनि सरकारी निकायले उपयोग गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, नर्भिक अस्पतालले भने थापाथलीस्थित एक रोपनी ८ आना सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा हत्याएको भेटिएको छ । तत्कालिन भूमि सुधार अधिकारी लुम्ब प्रसाद सिवाकोटीलाई मोटो रकम खुवाएर उनले अधिकार नै नपाएको अधिकार प्रयोग गराई नर्भिकले उक्त जग्गा हत्याएको हो ।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनिति, २०७९ अनुसार सरकारी जग्गा कुनै संस्था वा व्यक्तिले प्रयोग गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको समितिको सिफारिस भूमि व्यवस्था मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याउनु पर्छ । मन्त्रिपरिषदले उचित लागेमा भाडा सम्झौतामा दिन सक्नेछ । तर, नर्भिकले भने यस्तो कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया नै नअपनाई गैरकानुनी रुपमा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंका तत्कालिन भूमि सुधार अधिकारी लुम्ब प्रसाद सिवाकोटी र नर्भिक ईन्टरनेश्नल हस्पीटलका बरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक मोहन प्रसाद खनालबीच सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा नर्भिकले विगत २१ वर्षदेखि यो जग्गा उपयोग गर्दै आएको छ । त्यहाँ उसले सम्झौता विपरित क्याफेटेरिया लगायतको संरचना निर्माण गरेको छ । जबकी तत्कालिन भूमि सुधार अधिकारीलाई यो सम्झौता गर्ने अधिकार नै थिएन ।

 

मालपोत ऐन २०६४ दफा २४ को उपदफा २ मा यो ऐन जारी हुनु अघि वा पछि कसैले सरकारी जग्गा अवाद गरेको पाइएमा स्वतः बदर हुने उल्लेख गरेको छ । उक्त जग्गामा अवैध संरचना निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह यसअघि नै हटाउनका लागि डोजरसहित त्यहाँ पुगेका थिए । तर, नर्भिक अस्पतालले प्रशासनको दुरुपयोग गरेर त्यतिबेला समय माग गरेको थियो । समय माग गर्न बसेको अस्पताल प्रशासनले काठमाडौं महानगरविरुद्ध मुद्दा दायर गरि अन्तरिम आदेशको भरमा यो जग्गामा रजाइँ गर्दैै आएको छ ।
भाडा सम्झौता अनुसार नर्भिकले सरकारलाई वार्षिक ३७ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो भनेको मासिक ३१ सय रुपैयाँ हो । थापाथलीस्थित प्राइम लोकेशनमा नर्भिकले करिब २ रोपनी जग्गा मासिक ३१ सय रुपैयाँ बुझाएर पाउनु ठूलै सेटिङ्ग रहेको यो क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीका माइला भाई बसन्त चौधरीले संचालन गरेको यो अस्पतालको भवन नै अवैध छ । उनका कान्छा भाई अरुण चौधरी बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा हत्याएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । उनै अरुणका माइला दाई बसन्त पनि सरकारी जग्गा हिनामिनमा मुछिएका छन् । तर, उनी विरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी परेपनि छानबीन भने भएको छैन । आफूलाई प्रेमिल कवि बताउने चौधरी पनि छिट्टै कानुनको कठघरामा आउने संभावना भने टरेको छैन ।

लुम्ब प्रसाद भन्छन्,‘मेरो सम्पत्ति छानबीन गर्दा भई हाल्छ नी ?’

यो सम्झौता गर्ने तत्कालिन भूमिसुधार अधिकारी लुम्बप्रसाद सिवाकोटीले तत्कालिन भूमि सुधार ऐन २०२१ को दफा २१ को उपदफा ३ अनुसार आफूले सम्झौता गरेको दाबी गरे । ‘कागज पत्र सबै अख्तियारले लगेको छ । राय सुझाव सबै छ,’ उनले भने,‘सबै कागजात अख्तियारमा लगेको छ भनिन्छ । सायद छानबीन गर्दै होला ।’

लुम्ब प्रसादले आफूमाथि अकुत सम्पत्तिको आरोप लागेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन गरे थाहा हुने प्रतिक्रिया दिए ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments